शासकीय सेवेचे स्वप्न पाहून ते पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने स्पर्धा परीक्षा देऊन प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) कमाल संधींची मर्यादा घातली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर एमपीएससीने कमाल संधीं निश्चित के ल्या असून, खुल्या गटातील उमेदवारांना कमाल सहा संधी, उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल नऊ संधी मिळतील. तर, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल संधींची मर्यादा लागू नसेल.

आतापर्यंत उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी ‘एमपीएससी’कडून संधी निश्चित करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक उमेदवार सातत्याने स्पर्धा परीक्षा देऊन प्रयत्न करत राहतात. मात्र यूपीएससीकडून उमेदवारांच्या परीक्षा देण्याच्या कमाल संधी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्याच धर्तीवर आता ‘एमपीएससी’नेही उमेदवारांच्या परीक्षेच्या संधी मर्यादित केल्या आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षेला बसण्यासाठी कमाल संधींची जी मर्यादा आखून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. याचे कारण आयुष्यातील ऐन उमेदीची अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत घालवणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त रक्कम न देता पात्रतेच्या निकषांत बसणाऱ्या कोणालाही ही परीक्षा देता येते. अगदी घरी बसून अभ्यास करणाऱ्यासही या परीक्षेत यश मिळवण्याची संधी असते. अन्य कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी असणाऱ्या अटी, महाराष्ट्र लोकसेवा परीक्षेसाठी असत नाहीत. तसेच प्रचंड शुल्क देऊन आपला प्रवेश निश्चित करण्याचीही आवश्यकता नसते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या परीक्षेनंतरची निवड प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सरकारी नोकरीची शाश्वती असते. सामाजिक व्यवस्थेतील ‘प्रतिष्ठा’ या नोकरीने मिळण्याची हमी असते. एके काळी लाल दिव्याच्या मोटारीचे जे प्रचंड आकर्षण होते, ते अद्याप कमी झालेले नाही. जगण्याच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीतून विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी आपला कस लावतात, त्यांना प्रशासनात जाऊन काही बदल करण्याच्या शक्यतेचेही आकर्षण असणे स्वाभाविक असते. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सुमारे १२ ते १५ लाख विद्यार्थी कष्ट करून आपले नशीब अजमावण्यासाठी दरवर्षी ही परीक्षा देत असतात. हा आकडा मोठाच, परंतु त्यातील यश मिळवणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्पाहूनही अत्यल्प. पहिल्याच झटक्यात उत्तीर्ण होणाऱ्यांची संख्या तर त्याहूनही कमी. त्यामुळे पुन:पुन्हा या परीक्षेसाठी तयारी करत राहायची आणि यशाची वाट पाहायची, अशी परिस्थिती निर्माण होते. गेल्या काही दशकांत या परीक्षांसाठीच्या ‘कोचिंग क्लासेस’चे तर पेवच फुटले आहे. राज्यातील मोठय़ा शहरांमध्ये अशा क्लासेसमध्ये प्रवेश मिळवणे हीदेखील एक अवघड बाब होऊन बसली आहे. उत्तम शिक्षक, परीक्षेसाठी आवश्यक ती पुस्तके , शिवाय खास विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेली मार्गदर्शक पुस्तके यांमुळे ग्रामीण भागातून शहरांत केवळ या परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड असते. साहजिकच त्यांची राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी वसतिगृहे आणि खाणावळी यांचीही व्यवस्था निर्माण झाली. ही एक मोठी आर्थिक उलाढाल राज्यात होऊ लागली आहे.

मुलगा मोठा साहेब होणार, या कल्पनेने मोहरून जाणारे पालक आपला जमीनजुमला विकू न, प्रसंगी कर्ज काढून मुलाला शहरात पाठवतात. शहरी वातावरणात रमलेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबरोबरच अन्य आकर्षणे निर्माण होणेही स्वाभाविकच. पुन:पुन्हा परीक्षा द्यावी लागल्याने परत गावाकडे जाणे विद्यार्थ्यांना प्रशस्त वाटत नाही. परिणामी काही वेळा त्यांना निराशा आणि वैफल्याच्या अनुभवाला सामोरे जावे लागते. स्पर्धा परीक्षांकडे वळताना अन्य पर्यायांचाही विचार करणे त्यासाठी अतिशय आवश्यक असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने यापुढे सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांना सहा, तर उर्वरित मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नऊ वेळा संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहा किंवा नऊ वेळा परीक्षा द्यावी लागणे हे कठीण असले, तरीही आत्मपरीक्षण करण्यास प्रवृत्त करणारे आहे. पहिल्या काही प्रयत्नांतच ही बाब लक्षात आली, तर अन्य अभ्यासक्रमांसाठी वेळ देण्याचा विचार तरी शक्य होईल. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ज्या प्रचंड संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेसाठी प्रयत्न करतात, तेवढय़ा नोकरीच्या संधी सरकारी व्यवस्थेत आहेत तरी का? दिवसेंदिवस सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण घटत असताना, ऐन उमेदीतील महत्त्वाचा काळ या नोकरीच्या आमिषापोटी घालवणे किती सयुक्तिक, याचा विचार राज्यातील युवकांनी केला तर त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होण्याची शक्यता अधिक.